PM Matru Vandana Yojana 2025: गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है ₹5000 का लाभ, यहां दी गई है आवेदन करने की संपूर्ण जानकारी।

PM Matru Vandana Yojana प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए कई योजनाएं लागू करते रहती है उन्हीं योजना में से एक PM Matru Vandana Yojana 2025 है। इस योजना के अंतर्गत ₹5000 का भुगतान राशि आर्थिक सहायता के रूप में महिलाओं के बैंक में दिया जाता है। यह योजना बाल विकास विभाग सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को समर्थन देने के लिए चलाए जा रहा है।
इस योजना का लाभ कोई भी गर्भवती महिला उठा सकती है लेकिन इसके लिए इस योजना के अंतर्गत नियमों का पालन करना होगा, इसके लिए आपको लेख को अंत तक पढना होगा ।
योजना का उद्देश्य PM Matru Vandana Yojana
PM Matru Vandana Yojana का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना है। इस योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता से महिलाएं अच्छी सेहत और पोषण प्राप्त कर सकती हैं, जिससे नवजात बच्चों का सही विकास हो सके।
भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा प्रधानमंत्री वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य कड़कती धूप में काम करने वाले गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिससे वह मजदूर गर्भवती महिला अपने गर्भावस्था और होने वाले शिशु का जीवन स्वस्थ रख सके।

इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को गर्भावस्था के समय में, समय पर अस्पताल जाकर जांच करने में समर्थन और आर्थिक सहायता देती है। जिससे वह गर्भवती महिला और होने वाले नवजात शिशु दोनों स्वस्थ रह सके। इस योजना में गर्भवती महिला को गर्भावस्था के बाद की मदद और होने वाले नवजात शिशु का पोषण करने के लिए सरकार द्वारा एक आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान राशि प्रदान किया जाता है।
देश में गरीबी के कारण कई महिलाएं गर्भावस्था के समय स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसी परेशानी का समाधान के लिए सरकार ने इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता कर रही है। जिससे उनके गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के समय मजदूरी करके जीवन पोषण करना ना पड़े।
महत्वपूर्ण अपडेट PM Matru Vandana Yojana
वर्ष 2025 में, PM Matru Vandana Yojana में कई महत्वपूर्ण बदलाव और संशोधन किए गए हैं, जो इस योजना को पहले से अधिक समावेशी और प्रभावी बनाते हैं:
- वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि: पहले की ₹5,000 से बढ़ाकर अब ₹7,000 कर दी गई है।
- लाभार्थियों का विस्तार: अब दूसरे बच्चे के लिए भी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है, जबकि पहले यह केवल पहले जीवित बच्चे तक सीमित थी।
- सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया: पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है।
- आधार लिंकिंग अनिवार्य: सभी लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है, जिससे डुप्लिकेट लाभार्थियों को रोका जा सके।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि का हस्तांतरण सुनिश्चित किया गया है।
- नई कैटेगरी का समावेश: दिव्यांग महिलाओं और एकल माताओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
- अतिरिक्त लाभ: पोषण किट और स्वास्थ्य चेकअप की सुविधा भी इस योजना में शामिल की गई है।
पात्रता मानदंड PM Matru Vandana Yojana
PM Matru Vandana Yojana 2025 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
पात्रता:
- सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो पहले या दूसरे बच्चे की मां हैं।
- महिला की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- महिला के पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए।
- महिला का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार से लिंक हो।
अपात्रता:
- केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में नियमित रोजगार पाने वाली महिलाएं जिन्हें मातृत्व अवकाश का लाभ मिलता है।
- तीसरे या अधिक बच्चों को जन्म देने वाली महिलाएं (विशेष परिस्थितियों में छूट के साथ)।
- जो महिलाएं किसी अन्य योजना के तहत इसी प्रकार के लाभ प्राप्त कर रही हैं।
2025 में, इस योजना के तहत दिव्यांग महिलाओं, एकल माताओं और विधवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पात्रता मानदंड में कुछ छूट प्रदान की गई है।
योजना के लाभ और वित्तीय सहायता PM Matru Vandana Yojana
PM Matru Vandana Yojana2025 के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
वित्तीय सहायता:
- कुल ₹7,000 की राशि तीन किस्तों में प्रदान की जाती है:
- पहली किस्त: ₹2,500 – गर्भावस्था के पंजीकरण पर
- दूसरी किस्त: ₹2,500 – प्रसवपूर्व जांच के बाद
- तीसरी किस्त: ₹2,000 – बच्चे के जन्म पंजीकरण और टीकाकरण के पूरा होने पर
अतिरिक्त लाभ:
- पोषण किट: गर्भवती महिलाओं को विटामिन और मिनरल्स युक्त पोषण किट प्रदान की जाती है।
- मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप: नियमित अंतराल पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा।
- परामर्श सेवाएं: पोषण, स्वास्थ्य और शिशु देखभाल पर विशेषज्ञ परामर्श।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम: स्वास्थ्य और पोषण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण।
- विशेष लाभ: दिव्यांग महिलाओं और एकल माताओं के लिए अतिरिक्त ₹1,000 की सहायता राशि।
आवेदन प्रक्रिया PM Matru Vandana Yojana
PM Matru Vandana Yojana 2025 के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
पंजीकरण:
- महिला को अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर पंजीकरण कराना होगा।
- वैकल्पिक रूप से, PMMVY पोर्टल या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है।
- आशा कार्यकर्ता (ASHA) या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता कर सकते हैं।
आवेदन जमा करना:
- प्रारूप 1-ए: गर्भावस्था के पंजीकरण के लिए
- प्रारूप 1-बी: प्रसवपूर्व जांच के लिए
- प्रारूप 1-सी: बच्चे के जन्म पंजीकरण और टीकाकरण के लिए
सत्यापन:
- आवेदन फॉर्म और सभी दस्तावेजों का सत्यापन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद, आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) के पास भेजा जाता है।
- अनुमोदन के बाद, लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज PM Matru Vandana Yojana
PM Matru Vandana Yojana 2025 के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड की प्रति
- बैंक खाता विवरण (पासबुक की प्रति)
- मातृ और शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP) की प्रति
- राशन कार्ड (वैकल्पिक)
- पति का आधार कार्ड (वैकल्पिक)
- जन्म प्रमाण पत्र (दूसरे बच्चे के लिए आवेदन करने पर)
- हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो)
- विवाह प्रमाण पत्र (वैकल्पिक)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का संछिप्त विवरण PM Matru Vandana Yojana
योजना का नाम | PM Matru Vandana Yojana (पीएम मातृ वंदना योजना) |
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शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
लाभार्थी | गर्भवती महिलाएं |
उद्देश्य | गर्भावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आर्थिक सहायता राशि | कुल 5000 रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
योजना के आंकड़े PM Matru Vandana Yojana
जनवरी 2025 तक, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 4.16 करोड़ लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें से 3.64 करोड़ लाभार्थियों को ₹16,246 करोड़ की राशि वितरित की गई है।
सामान्य प्रश्न (FAQs) PM Matru Vandana Yojana
प्रश्न 1: क्या मैं निजी अस्पताल में प्रसव कराने पर भी इस योजना का लाभ ले सकती हूँ?
उत्तर: हाँ, यदि आप निजी अस्पताल में प्रसव कराती हैं, तो भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, बशर्ते सभी आवश्यक शर्तें पूरी की जाएं।
प्रश्न 2: क्या योजना का लाभ केवल पहली संतान के लिए है?
उत्तर: हाँ, यह योजना केवल पहली जीवित संतान के लिए है।
प्रश्न 3: क्या अगर मैंने गर्भावस्था के बाद आवेदन किया, तो क्या मुझे लाभ मिलेगा?
उत्तर: नहीं, आवेदन गर्भावस्था के 270 दिनों के भीतर करना आवश्यक है।
प्रश्न 4: क्या महिला का पति भी योजना के लाभ के लिए पात्र है?
उत्तर: नहीं, योजना केवल महिला के लिए है।
प्रश्न 5: अगर मैं किसी पंचायत या नगर निगम की चुनी हुई सदस्य हूं, तो क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं?
हां, पंचायत या नगर निगम की चुनी हुई सदस्य PMMVY के लिए पात्र हैं, क्योंकि उन्हें औपचारिक मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं मिलता है।
प्रश्न 6:क्या आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस योजना के लिए पात्र हैं?
हां, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस योजना के लिए पात्र हैं, क्योंकि वे नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और उन्हें मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं मिलता है।
प्रश्न 7:क्या गोद लिए हुए बच्चे की माताएं इस योजना के लिए पात्र हैं?
नहीं, PMMVY केवल जैविक माताओं के लिए है, क्योंकि इसका उद्देश्य गर्भावस्था और प्रसव के दौरान स्वास्थ्य में सुधार करना है।
प्रश्न 8:मेरा पैसा सीधे मेरे बैंक खाते में आएगा?
हां, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के आधार से लिंक्ड बैंक खाते में सीधे धनराशि का हस्तांतरण किया जाता है।
प्रश्न 9:अगर मेरा आधार कार्ड नहीं है तो क्या मैं आवेदन कर सकती हूं?
नहीं, PMMVY 2025 के तहत आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। आप नजदीकी आधार सेवा केंद्र से आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं।
निष्कर्ष PM Matru Vandana Yojana
PM Matru Vandana Yojana (PMMVY) 2025 एक महत्वाकांक्षी योजना है जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना में किए गए नवीनतम संशोधनों ने इसे और अधिक समावेशी और प्रभावी बनाया है।
वित्तीय सहायता राशि में वृद्धि, दूसरे बच्चे के लिए लाभ का विस्तार, और दिव्यांग महिलाओं और एकल माताओं के लिए विशेष प्रावधान इस योजना को अधिक समावेशी बनाते हैं। डिजिटलीकरण और सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया ने लाभार्थियों के लिए योजना तक पहुंच आसान बना दी है।
यह योजना न केवल माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करती है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। सरकार के इस प्रयास से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है और गर्भवती महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।