PM Kusum Solar Subsidy Yojana 2025: किसानों को सरकार सोलर पैनल के लिए दे रही 90 प्रतिशत की सब्सिडी, जाने कैसे करें आवेदन

PM Kusum Solar Subsidy Yojana 2025 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की समस्याओं को लेकर कुसुम सोलर सब्सिडी योजना की शुरुआत की है, यह योजना के तहत किसानों को खेतों में सोलर पंप लगवाने के लिए सब्सिडी प्रधान की जाती है. इस योजना के जरिए किसानों को 90 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है.

इस योजना के जरिए 35 लाख किसानों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है. हम आपको इस लेख में पीएम कुसुम सोलर सब्सिडी योजना से जुड़ी सभी जानकारी को बताने वाले है PM Kusum Solar Subsidy Yojana भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई की सुविधा प्रदान करना और उनके कृषि कार्यों को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप, सोलर पैनल और अन्य सौर ऊर्जा उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे उनकी बिजली की लागत में कमी आती है और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान होता है।

मुख्य उद्देश्य PM Kusum Solar Subsidy Yojana

1. किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना

• सब्सिडी के साथ सोलर पंप उपलब्ध कराना
• अतिरिक्त आय के स्रोत बनाना
• बिजली की लागत कम करना

2. पर्यावरण संरक्षण

• कार्बन फुटप्रिंट कम करना
• हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना
• प्रदूषण नियंत्रण में सहायता

3. ऊर्जा स्वतंत्रता

• ग्रिड पर निर्भरता कम करना
• 24×7 बिजली की उपलब्धता
• ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना

योजना के प्रमुख घटक PM Kusum Solar Subsidy Yojana

PM Kusum Solar Subsidy Yojana योजना को तीन मुख्य घटकों में बांटा गया है:

1. घटक A: विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

इस घटक के तहत किसानों की अनुपयोगी या बंजर भूमि पर 10,000 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इन संयंत्रों से उत्पादित बिजली को डिस्कॉम्स (DISCOMs) द्वारा खरीदा जाएगा। किसानों को भूमि का किराया प्राप्त होगा, और वे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे।

2. घटक B: ऑफ-ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना

इस घटक में किसानों को ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में 14 लाख सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य है। इन पंपों के लिए सरकार 30% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि राज्य सरकार 30% सब्सिडी देती है। शेष 40% राशि किसान को स्वयं वहन करनी होती है।

3. घटक C: ग्रिड से जुड़ी कृषि पंपों का सोलराइजेशन

इस घटक के तहत मौजूदा कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। इससे डीजल की खपत में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।

विशेषताएं PM Kusum Solar Subsidy Yojana

उच्च सब्सिडी दरें

• केंद्र सरकार: 30% सब्सिडी
• राज्य सरकार: 30% सब्सिडी
• किसान का योगदान: केवल 10%
• बैंक लोन: 30% (आसान EMI पर)

व्यापक कवरेज

• सभी राज्यों में लागू
• छोटे और बड़े दोनों किसान पात्र
• व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तर पर

तकनीकी सहायता

• फ्री इंस्टॉलेशन सेवा
• 5 साल की वारंटी
• 25 साल तक रखरखाव सहायता

योजना के लाभ PM Kusum Solar Subsidy Yojana

• सस्ता सिंचाई समाधान: सोलर पंपों के माध्यम से किसानों को सस्ता और स्थायी सिंचाई समाधान मिलता है।
• आर्थिक सशक्तिकरण: अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर किसानों को अतिरिक्त आय होती है।
• पर्यावरण संरक्षण: सौर ऊर्जा का उपयोग करने से प्रदूषण में कमी आती है।
• ऊर्जा स्वतंत्रता: डीजल और अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होती है।

1. बिजली की बचत
   • महीने में 5,000-10,000 रुपए तक की बचत
   • डीजल की लागत से मुक्ति
   • ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम
2. अतिरिक्त आय
   • अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई
   • प्रति यूनिट 3-4 रुपए की दर से
   • सालाना 1-2 लाख रुपए तक की आय
3. लोन की सुविधा
   • कम ब्याज दर पर लोन
   • आसान EMI की व्यवस्था
   • न्यूनतम डॉक्यूमेंटेशन

पर्यावरणीय लाभ

1. प्रदूषण में कमी
   • कार्बन एमिशन कम
   • हवा की गुणवत्ता में सुधार
   • ग्रीन हाउस गैस में कमी
2. सतत विकास
   • नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग
   • भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षण
   • जलवायु परिवर्तन से निपटना

पात्रता मापदंड PM Kusum Solar Subsidy Yojana

किसानों के लिए योग्यता

• भारतीय नागरिक होना आवश्यक
• कृषि भूमि का मालिक होना
• किसान क्रेडिट कार्ड होना फायदेमंद
• बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना

भूमि की आवश्यकताएं

• न्यूनतम 1 एकड़ भूमि (Component A के लिए)
• कृषि योग्य या बंजर भूमि स्वीकार्य
• भूमि के कागजात पूरे होना आवश्यक
• विवादित भूमि पर योजना लागू नहीं

तकनीकी आवश्यकताएं

• सोलर रेडिएशन पर्याप्त होना
• ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टिविटी
• पानी का स्रोत उपलब्ध होना (पंप के लिए)

आवेदन की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन PM Kusum Solar Subsidy Yojana

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
2. PM Kusum Portal पर लॉगिन करें
3. किसान रजिस्ट्रेशन करें
4. आवश्यक जानकारी भरें
5. दस्तावेज अपलोड करें
6. एप्लिकेशन सबमिट करें

ऑफलाइन आवेदन PM Kusum Solar Subsidy Yojana

1. जिला कलेक्टर कार्यालय में जाएं
2. कृषि विभाग से संपर्क करें
3. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
4. सभी कागजात के साथ जमा करें

आवश्यक दस्तावेज PM Kusum Solar Subsidy Yojana

• आधार कार्ड और पैन कार्ड
• भूमि के कागजात (खसरा/खतौनी)
• बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
• किसान क्रेडिट कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो
• आय प्रमाणपत्र
• जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)

राज्यवार सब्सिडी विवरण PM Kusum Solar Subsidy Yojana

राज्य	सब्सिडी प्रतिशत
सामान्य राज्य	60%
विशेष राज्य	90%

विशेष राज्यों में जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।

लागत और सब्सिडी PM Kusum Solar Subsidy Yojana

सोलर पंप की लागत (5 HP)

• कुल लागत: ₹3,50,000
• केंद्र सरकार सब्सिडी: ₹1,05,000 (30%)
• राज्य सरकार सब्सिडी: ₹1,05,000 (30%)
• बैंक लोन: ₹1,05,000 (30%)
• किसान का योगदान: ₹35,000 (10%)

सोलर प्लांट की लागत (1 MW)

• कुल लागत: ₹4.5 करोड़
• केंद्र सरकार सब्सिडी: ₹1.35 करोड़
• राज्य सरकार सब्सिडी: ₹1.35 करोड़
• बैंक लोन: ₹1.35 करोड़
• किसान का योगदान: ₹45 लाख

वापसी की अवधि

• सोलर पंप: 5-7 साल में वापसी
• सोलर प्लांट: 4-6 साल में वापसी
• 25 साल तक फ्री बिजली और आय

चुनौतियां और समाधान PM Kusum Solar Subsidy Yojana

मुख्य चुनौतियां

1. जागरूकता की कमी
   • ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का अभाव
   • तकनीकी समझ की कमी
2. वित्तीय बाधाएं
   • किसानों के पास प्रारंभिक निवेश की कमी
   • लोन प्रक्रिया में देरी
3. तकनीकी समस्याएं
   • ग्रिड कनेक्टिविटी की समस्या
   • रखरखाव की चुनौती

सरकारी समाधान

1. जागरूकता अभियान
   • किसान मेलों में प्रचार
   • रेडियो और टीवी के माध्यम से
   • कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग
2. वित्तीय सहायता
   • सब्सिडी दरों में वृद्धि
   • आसान लोन की व्यवस्था
   • EMI की अवधि बढ़ाई गई

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न PM Kusum Solar Subsidy Yojana

Q1. PM Kusum Yojana 2025 में कितनी सब्सिडी मिलती है?

उत्तर: PM Kusum Yojana में कुल 90% सब्सिडी मिलती है – केंद्र सरकार 30%, राज्य सरकार 30%, और बैंक लोन 30%। किसान को केवल 10% राशि देनी होती है।

Q2. PM Kusum Yojana के लिए न्यूनतम कितनी जमीन चाहिए?

उत्तर: सोलर पंप के लिए कोई न्यूनतम जमीन की बाध्यता नहीं है। सोलर प्लांट के लिए न्यूनतम 1 एकड़ जमीन आवश्यक है। Component A के तहत 0.5 MW से 2 MW तक के प्लांट लगा सकते हैं।

Q3. PM Kusum Yojana में आवेदन कैसे करें?

उत्तर: mnre.gov.in या अपने राज्य की ऊर्जा विकास एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय या कृषि विभाग में संपर्क करें।

Q4. सोलर पंप की वारंटी कितने साल की होती है?

उत्तर: सोलर पंप पर 5 साल की निःशुल्क वारंटी मिलती है। सोलर पैनल पर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी होती है। इसके अलावा 25 साल तक मुफ्त रखरखाव की सुविधा भी मिलती है।

Q5. क्या किराए की जमीन पर सोलर प्लांट लगा सकते हैं?

उत्तर: हां, लीज एग्रीमेंट के साथ किराए की जमीन पर भी सोलर प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन न्यूनतम 25 साल का लीज एग्रीमेंट होना आवश्यक है और जमीन मालिक की NOC भी चाहिए।

Q6. PM Kusum Yojana से कितनी आय हो सकती है?

उत्तर: 1 MW सोलर प्लांट से सालाना 15-20 लाख रुपए तक की आय हो सकती है। 5 HP सोलर पंप से महीने में 8,000-12,000 रुपए की बिजली बचत होती है। कुल मिलाकर 4-6 साल में निवेश वापस आ जाता है।

Q7. क्या बंजर जमीन पर भी सोलर प्लांट लगा सकते हैं?

उत्तर: हां, बंजर, अनुपयोगी या कम उत्पादक भूमि पर सोलर प्लांट लगाने को प्राथमिकता दी जाती है। इससे भूमि का सदुपयोग होता है और अतिरिक्त आय का साधन मिलता है।

Q8. सोलर प्लांट से बिजली कहां बेचते हैं?

उत्तर: सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली राज्य विद्युत बोर्ड (DISCOM) को बेची जाती है। Power Purchase Agreement (PPA) के तहत प्रति यूनिट 3-4 रुपए की दर से 25 साल तक बिजली खरीदने की गारंटी होती है।

Q9. PM Kusum Yojana के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

उत्तर: मुख्य दस्तावेज हैं – आधार कार्ड, पैन कार्ड, भूमि के कागजात (खसरा/खतौनी), बैंक पासबुक, किसान क्रेडिट कार्ड, आय प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो। कुछ राज्यों में जाति प्रमाणपत्र भी मांगा जाता है।

Q10. सोलर पंप लगाने में कितना समय लगता है?

उत्तर: आवेदन अप्रूवल के बाद 30-45 दिन में सोलर पंप इंस्टॉल हो जाता है। सोलर प्लांट के लिए 3-6 महीने का समय लग सकता है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था से प्रक्रिया तेज हो गई है।

Q11. क्या महिला किसान भी PM Kusum Yojana का लाभ ले सकती हैं?

उत्तर: हां, महिला किसानों को PM Kusum Yojana में प्राथमिकता दी जाती है। कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए अतिरिक्त सब्सिडी भी है। SHG और FPO के माध्यम से भी आवेदन कर सकती हैं।

Q12. PM Kusum Yojana में EMI कितनी होती है?

उत्तर: 5 HP सोलर पंप (3.5 लाख रुपए) के लिए 30% बैंक लोन (1.05 लाख) पर 10 साल की EMI लगभग 1,200-1,500 रुपए प्रति महीने होती है। मासिक बिजली बचत से EMI आसानी से चुकाई जा सकती है।

निष्कर्ष PM Kusum Solar Subsidy Yojana

PM Kusum Solar Subsidy Yojana 2025 भारतीय कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार रही है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सोलर एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करके भारत सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

किसानों को इस सुनहरे अवसर का भरपूर फायदा उठाना चाहिए और सोलर क्रांति का हिस्सा बनना चाहिए। PM Kusum Yojana 2025 के तहत मिलने वाली 90% सब्सिडी और तकनीकी सहायता का लाभ उठाकर अपने खेती-किसानी को आधुनिक और लाभकारी बनाया जा सकता है।